Das Rückgrat unserer Wirtschaft
Unsere Wirtschaft wird oft gleichgestellt mit weltbekannten Großunternehmen. Doch über 70% aller Arbeitsplätze und sogar 90% der Ausbildungsplätze sind nicht in Konzernen, sondern bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen zu finden. Diese Betriebe und ihre enorme Tatkraft werden in der Wirtschaftspolitik leider oft ignoriert oder zu wenig wertgeschätzt.
In den Lockdowns der Corona-Pandemie wurde es einmal mehr eindeutig: Während Großkonzernen Milliardenpakete bekamen, mussten Kleinbetriebe und Unternehmer im bürokratischen Wirrwar von Hilfskrediten und Zuschüssen um ihre Existenz bangen.
Der übergroße Einfluss von Konzerninteressen auf politische Entscheidungen wird an vielen Stellen sichtbar, doch gerade in der Krise ist das eine große Gefahr für die langfristige Stabilität unserer Wirtschaft. In Bereichen wie der erneuerbaren Energie oder der Telekommunikation können wir sehen, was passiert, wenn über Jahre einige große Unternehmen durch Ihre Lobbys dafür sorgen, dass die Politik Gesetze nur in ihrem Sinne macht: Mit staatlicher Unterstützung ohne Konkurrenz fehlt der Druck, sich neuen Entwicklungen anzupassen. Dadurch sind zwar kurzfristig Gewinne sicher, aber Innovation gelähmt. So entsteht die Gefahr, dass ausländische Akteure mit technologischem Vorsprung das Geschäftsmodell zerstören.
Gerade in der Transformation zur klimaneutralen Wirtschaft hat Deutschland als Forschungs- und Innovationsland große Chancen, die weltweit benötigten Technologien der Zukunft zu entwickeln: Ob Erneuerbare Energie, Elektromobilität, Kreislaufwirtschaft oder Wasserstoffproduktion, die Schlüsseltechnologien der Zukunft entstehen bei uns - zumeist in kleinen, innovativen Unternehmen. Dabei ist auch klar: Die Klimawende findet in allen Sektoren der Wirtschaft statt, und ist ohne Handwerk und Mittelstand unmöglich.
Was wir jetzt brauchen, um Wohlstand und Nachhaltigkeit zu sichern, ist eine moderne, zukunftsfeste Wirtschaftspolitik. Deshalb brauchen wir mehr Transparenz und klare Kontrolle von Lobbyeinflüssen auf die Politik, und ein Wirtschaftsministerium, das nach vorne blickt. Klimaneutrale Innovation und Ingenieurskunst aus Deutschland - das wird im 21. Jahrhundert weltweit gebraucht. Greifen wir auf das zurück, was wir können, um gemeinsam die Zukunft lebenswert zu gestalten.